Devasthan Department, Rajasthan

(प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक, भाग 4(ख), दिनांक 2-12-91 में प्रकाशित)

विधि (ग्रुप-2) विभाग

(विधायी प्रारूपण)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 2, 1991

संख्या प.4 (9) विधायी/91-राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 1991 की बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

श्री सांवलियाजी मन्दिर अध्यादेश, 1991

(1991 का अध्यादेश संख्या 10)

(राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 1991 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

चित्तौड़गढ़ जिले में मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी मंदिर का, उसके विन्यासों के साथ-साथ, जिनमें उनसे सम्बद्ध या संलग्न भूमियां और भवन सम्मिलित है, बेहतर प्रबन्ध, प्रशासन और शासन किये जाने का उपबन्ध करने के लिये अध्यादेश।

यतः राजस्थान विधानसभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल को इस बात का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उनके लिये तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रपति से प्राप्त अनुदेशों के अनुसरण में, राज्यपाल, भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इस अध्यादेश का नाम श्री सांवलियाजी मंदिर अध्यादेश, 1991 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अध्यादेश का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना :- यह अध्यादेश किसी भी विधि में या प्रबन्ध का किसी भी स्कीम, डिक्री, रूढ़ि, प्रथा या लिखित में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, प्रभावी होगा।

3. परिभाषाएं :- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में, -

(क) ‘‘बोर्ड’’ से इस अध्यादेश के अधीन गठित श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ‘‘विन्यास’’ से मंदिर की या उसके रख-रखाव, सुधार, परिवर्धन या सहायता के लिये या उसमें उपासना करने के लिये या उससे सम्बन्धित किसी भी सेवा या खैरात के लिए या मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के फायदे, सुविधा या सुख के लिये किसी भी नाम से मंदिर को दी गयी या सौंपी गयी सारी जंगम या स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं;

मंदिर में प्रतिष्ठारित मूर्तियां;
मंदिर के परिसर;
वे समस्त भूमियां, और अन्य जगम या स्थावर सम्पत्तियां, चाहे वे कहीं भी स्थित हो या किसी भी स्त्रोत से प्राप्त किसी के भी नाम में होने वाली सम्पूर्ण आय जो मंदिर को समर्पित की गयी हो अथवा किसी धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजनों के लिये बोर्ड के अधीन रखी गयी हो या विन्यासों से अथवा ऐसे विन्यासों की आय से खरीदी गई हो और मंदिर के लिए किये गये तथा मंदिर की ओर से प्राप्त समस्त चढ़ावे तथा भेंटें;
श्री सांवलियाजी न्यास के न्यासी बोर्ड के द्वारा धारित जंगम अथवा स्थावर सम्पत्तियां, जिनमें न्यासी बोर्ड के द्वारा गठित और प्रबन्धित निधियां भी सम्मिलित है;

(ग) ‘‘मुख्य कार्यपालक अधिकारी’’ के इस अध्यादेश के अधीन नियुक्त मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ‘‘विहित’’ से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(ङ) ‘‘मंदिर’’ से चित्तौड़गढ़ जिले में मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी का मंदिर अभिप्रेत है;

(च) ‘‘श्री सांवलियाजी न्यास’’ से देवस्थान विभाग द्वारा 19-6-1986 को राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन इस नाम से जाना जाने वाला न्यास अभिप्रेत हैं;

(छ) ‘‘मंदिर निधि’’ से विन्यास अभिप्रेत है और उनमें ऐसी समस्त राशियां, चढ़ावें, भेंटें और पूजा स्थल के फायदे के लिए किया गया कोई भी अन्य दान या अभिदाय सम्मिलित हैं तथा समस्त ऐसे विन्यास भी सम्मिलित हैं, जो पूजा स्थल, उसकी सेवा पूजा के फायदे के लिए श्री सांवलियाजी न्यास के विलेख में उल्लिखित प्रयोजनों के अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए किये गये हैं या किये जायें;

(ज) ‘‘सेवा-पूजा’’ से ऐसी सभी प्रकार की सेवा, उपासना, धार्मिक कृत्य और धार्मिक पूजा, जो मंदिर में परम्परानुसार की जाती है, अभिप्रेत है।

4. सम्पत्ति का निहित होना :- मंदिर का, और समस्त चढ़ावों को जो कि चढ़ाये गये हैं या इसके पश्चात् चढ़ाये जाएं, सम्मिलित करते हुए उसके समस्त विन्यासों का तथा मंदिर निधि का स्वामित्व मंदिर के देवता में निहित होगा।

5. प्रशासन का बोर्ड में निहित होना :-

(1) मंदिर का और उसके समस्त चढ़ावों को जो कि चढ़ाये गये हैं या इसके पश्चात् चढ़ाये जायें, सम्मिलित करते हुए उसके समस्त विन्यासों का प्रशासन, प्रबन्ध और शासन अध्यादेश के अधीन गठित बोर्ड में निहित होगा।

(2) बोर्ड श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

6. बोर्ड की संरचना :-

(1) बोर्ड में अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ जिले का कलक्टर, देवस्थान आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सात अन्य सदस्य होंगे।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित आठ सदस्यों को नामनिर्देशित करेगी :-

ऐसे तीन व्यक्ति, जो हिन्दू धर्म या संस्कृति की, विशेष रूप से वैष्णव सम्प्रदायान्तर्गत, सेवा करने में विशिष्ट रहे हों;
ऐसे तीन व्यक्ति, जो प्रशासन विधिक मामलों और शासकीय मामलों में विशिष्ट रहे हों;
राजस्थान राज्य के दो अग्रगण्य हिन्दू; और
बोर्ड का नामनिर्देशन करते समय, जहां तक साध्य हो, न्यास विलेख में अभिलिखित, मंदिर के आसपास के मण्डफिया सहित सोलह गांवों के प्रतिनिधित्व को स्थापित परम्परा का निर्वाह किया जायेगा और अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य, अनुसूची में उल्लिखित गांवों के निवासियों में से होंगे।

राज्य सरकार इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक को बोर्ड का अध्यक्ष नामनिर्देशित करेगी।

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र तब नहीं होगा, यदि-

वह विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका हो, या
वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो; या
उसने दिवालिया न्यायनिर्णित किये जाने के लिए आवेदन किया हो या वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, या
वह अवयस्क हो या बहरा-गूंगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, या
वह मन्दिर का पदाधिकारी या सेवक हो या मन्दिर से कोई उपलब्धियां या परिलाभ प्राप्त करता हो, या
वह मन्दिर के लिए किसी सामग्री का कोई प्रदाय करने या मन्दिर की ओर से कोई कार्य निष्पादित करने सम्बन्धी किसी विद्यमान संविदा में, या मन्दिर के पक्ष या विपक्ष के वकील के रूप में, हितबद्ध हो, या
वह हिन्दू धर्म को नहीं मानता हो।

(4) कलक्टर और देवस्थान आयुक्त बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

7. सदस्यों की पदावधि :- बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य धारा 9, 9 और 11 के उपबन्धों के अध्यधीन, उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक पद धारण करेंगे :

परन्तु पद छोड़ने वाले सदस्य बोर्ड का पुनर्गठन होने तक पद धारण किये रहेंगे।

8. पद का त्याग :- बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड कोई भी सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद को त्याग सकेगा और इस प्रकार पद-त्याग किये जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा।

9. सदस्यों का हटाया जाना :- (1) राज्य सरकार, बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न किसी भी सदस्य को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी पद से हटा सकेगी, अर्थात् -

(क) वह धारा 6 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी भी कारण से ऐसी नियुक्ति के लिए निरर्हित है या हो गया है, या

(ख) वह अनुपस्थिति के लिए इजाजत प्राप्त किये बिना बोर्ड की लगातार चार से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या

(ग) वह विन्यास के प्रशासन में भ्रष्टाचार या अवचार का दोषी रहा है।

(2) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे हटाये जाने के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

10. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना :- यदि अध्यक्ष का या पदेन सदस्य से भिन्न किसी भी सदस्य का पद मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने के कारण या आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया हो तो राज्य सरकार उस रिक्त पद को ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करके भरेगी, जो धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन निरर्हित न हो।

11. बोर्ड का विघटन और पुनर्गठन :- (1) यदि राज्य सरकार की राय में, बोर्ड उस पर इस अध्यादेश के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम न हो या बराबर व्यतिक्रम करता हो या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरूपयोग करे या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार सम्यक् जांच के पश्चात् राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड का विघटन कर सकेगी और इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार एक अन्य बोर्ड के तुरन्त पुनर्गठन का निर्देश दे सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को उन आधारों से संसूचित करेगी जिन पर उसका ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव हो, बोर्ड के लिए ऐसे प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बतलाने का युक्तियुक्त समय नियत करेगी और यदि उसके कोई स्पष्टीकरण या आक्षेप हों, तो उन पर विचार करेगी।

(3) जब बोर्ड का इस धारा के अधीन विघटन हो जाये तब राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार अन्य बोर्ड का गठन होने तक, बोर्ड के कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

12. पुनर्नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को पात्रता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदस्य न रह गया हो, यदि धारा 6 को उप-धारा (3) के अधीन निरर्हित न हो तो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

13. हानि इत्यादि के लिए दायित्व :- बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, विन्यास को या उसका गठन करने वाली किसी भी धनराशि या अन्य सम्पत्ति को हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए दायी होगा। यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग उसके द्वारा पद-धारण किये जाने के क्रम में जानबूझकर किये गये उसके कार्य या लोप का सीधा परिणाम हो और उसके विरूद्ध बोर्ड द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर के लिए वाद संस्थित किया जा सकेगा।

14. सदस्यों का पारिश्रमिक :- बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, मंदिर की निधियों में से ऐसा यात्रा-भत्ता और विराम-भत्ता पाने का हकदार होगा जो विहित किया जाये।

15. बोर्ड का कार्यालय और उसके बैठकें :-

(1) बोर्ड का कार्यालय चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मण्डफिया में होगा।

(2) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे सभापतित्व के लिए उस अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाये।

(4) बोर्ड की बैठक में उत्पन्न हुए प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों की बराबरी वाले प्रत्येक मामले में अध्यक्ष की या सभापतित्व करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मन देने का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

16. त्रुटि या रिक्ति के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होगा :- बोर्ड का या बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से कि बोर्ड के किसी सदस्य का पद रिक्त है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है या इस आधार पर कि बोर्ड का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य, किसी भी निरर्हता के कारण या उसकी नियुक्ति में कोई भी अनियमितता या अवैधता होने के कारण, पद-धारण करने या पद पर बने रहने का हकदार नहीं था, अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

17. बोर्ड के कर्तव्य :- इस अध्यादेश और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड, मंदिर के विन्यास जिनमें जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्तियां सम्मिलित हैं, आयों, भेंटों और चढ़ावों का, मंदिर के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार अनुवंशिक पुजारियों के द्वारा सेवा-पूजा का और मंदिर के लौकिक कर्मों का प्रबन्ध करेगा। बोर्ड मंदिर में दैनिक धार्मिक पूजा करने और समयोत्सव मनाने के लिए व्यवस्था और अनुदानों का सुनिश्चयन भी करेगा :

परन्तु राज्य सरकार को बोर्ड को उसके कर्तव्यों के अनुपालन के बारे में विनिर्दिष्ट निर्देश जारी करने की शक्ति होगी और बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. स्थापित प्रथाओं और रूढ़ियों की व्यावृत्ति :- इस अध्यादेश में या इसके अधीन जैसा कि अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर, इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात का प्रभाव मंदिर की किसी भी स्थापित प्रथा या ऐसे अधिकारों, सम्मानों, उपलब्धियों या परिलब्धियों पर नहीं पड़ेगा जिनके के लिए कोई भी व्यक्ति मंदिर में रूढ़ि हो या अन्यथा हकदार हो, जिसमें पुजारियों के, सीधे आरती चढ़ावे तथा समारोहों के मासिक खाद्य चढ़ावे भी प्राप्त करने के आनुवंशिक अधिकार सम्मिलित हैं।

19. जंगम और स्थावर सम्पत्तियों का अन्य संक्रामण :-

(1) जिन रत्नाभूषणों या अविनश्वर प्रकृति की किसी भी मूल्यवान जंगम सम्पत्ति का प्रशासन बोर्ड में निहित हो उनका अंतरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा और यदि अंतरितत की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

(2) मंदिर से संलग्न या सम्बद्ध कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पांच से अधिक वर्षों के लिए पट्टे पर नहीं दी जायेगी, न बंधक रखी, बेची या अन्यथा अन्य संक्रांत की जायेगी।

20. मुख्य कार्यपालक अधिकारी :-

(1) राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी जो हिन्दू धर्म को मानता हो।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे मंदिर की निधि में से ऐसा वेतन संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(4) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने की साधारण शक्ति प्राप्त होगी।

(5) वह बोर्ड के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

21. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य :-

(1) ऐसे निर्देशों के अध्यधीन, जो समय-समय पर जारी किये जाये, मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर के समस्त अभिलेखों और सम्पत्तियों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और मंदिर में आये चढ़ावे के उचित संग्रहण की व्यवस्था करेगा।

(2) उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी :-

मंदिर की जो भूमि और भवन सामान्यतः पट्टे पर दिये जाते हैं, उन्हें तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर देना, और
निर्माण कार्यों और प्रदायों के लिए निविदाएं मांगना और यदि उनकी रकम या मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक न हो तो उन्हें स्वीकार करना।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आपात स्थिति में, ऐसे किसी भी निर्माण-कार्य के निष्पादन या ऐसे किसी भी कार्य के किए जाने का निदेश दे सकेगा जिसके लिए वर्ष के बजट में उपबन्ध नहीं किया गया हो और जिसका तत्काल निष्पादन होना या किया जाना उसकी राय में मंदिर की सम्पत्तियों के परिरक्षण के लिए या वहां आने-जाने वाले यात्रियों की सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो और वह यह भी निदेश दे सकेगा कि ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के किये जाने के कारण हुआ व्यय मंदिर की निधि में से संदत्त किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार की गयी कार्रवाई और उसके किये जाने के कारणों की रिपोर्ट तुरन्त बोर्ड को देगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा विहित किये जायें और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाए।

22. अन्य अधिकारी और सेवक :- राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन बोर्ड मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न अपने समस्त अधिकारियों और सेवकों को, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, नियुक्त कर सकेगा, निलम्बित कर सकेगा, हटा सकेगा, पदच्युत कर सकेगा या पदावनत कर सकेगा या किसी भी प्रकार से दण्डित कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड उपर्युक्त के अध्यधीन यह निदेश दे सकेगा कि एक व्यक्ति को किन्हीं भी दो या अधिक पदों के कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त किया जावेगा।

23. बजट :-

(1) बोर्ड अपने पद का कार्यभार संभालने के तीन मास के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक शासकीय वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व उत्तरवर्ती वर्ष का बजट तैयार करेगा या करवायेगा और वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व उस पर किसी बैठक में विचार करके उसे पारित करेगा।

(2) इस प्रकार पारित बजट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

24. लेखे :-

(1) बोर्ड, प्रत्येक शासकीय वर्ष की समाप्ति से छः मास के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए मंदिर के प्रशासन के सम्बन्ध में हुई प्राप्तियां और व्यय के सही-सही लेखे तैयार करेगा।

(2) ऐसे लेखों की संपरीक्षा एक संपरीक्षक द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उस संपरीक्षक को मंदिर की निधि में से दिया जाने वाले पारिश्रमिक भी राज्य सरकार ही नियत करेगी।

(3) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) राज्य सरकार संपरीक्षक की रिपोर्ट पर या अन्यथा ऐसे निदेश दे सकेगी, और ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे और बोर्ड उन्हें कार्यान्वित करेगा।

25. प्रशासन रिपोर्ट :-

(1) बोर्ड, मंदिर के कामकाज और उसके विन्यासों के प्रशासन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार करेगा और वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर-भीतर उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त रिपोर्ट मंदिर के लेखों के और संपरीक्षक की तत्सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ राज-पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

26. सूचना और लेखे मांगने को राज्य सरकार की शक्ति :- राज्य सरकार की ऐसी समस्त सूचना और लेखे मांगने की शक्ति होगी जो उसकी राय में उसका इस बारे में समाधान करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो कि मंदिर के कामकाज का प्रशासन उचित रूप से किया जा रहा है और मंदिर की निधियों को उसी प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से विनियोजित किया जा रहा है जिसके लिए वे हैं; और बोर्ड ऐसी अध्यपेक्षा पर, ऐसी सूचना और लेखे राज्य सरकार को तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

27. निरीक्षण :- राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को मंदिर और उसके विन्यासों से सम्बन्धित किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, अभिलेख, पत्र-व्यवहार, योजनाओं, लेखों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी और बोर्ड तथा उसके अधिकारी और सेवक ऐसे व्यक्तियों को ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं देने के लिए बाध्य होंगे।

28. वे प्रयोजन, जिनके लिए मंदिर की निधि का उपयोग किया जा सकेगा :- (1) मंदिर की निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा, अर्थात् -

मंदिर का प्रशासन और रख-रखाव तथा उसमें दैनिक पूजा और धार्मिक कर्म करना तथा उत्सव मनाना;
मंदिर में आने वाले यात्रियों और पूजा करने वालों की सहायता के लिए अस्पताल और औषधालय खोलना और उनका रख-रखाव और अन्य शैक्षणिक तथा पूर्व प्रयोजन जिनमें मासिक खाद्य चढ़ावे सम्मिलित हैं;
ऐसे यात्रियों और पूजा करने वालों के उपयोग तथा आवास सुविधा के लिए धर्मशालाओं और विश्राम-गृहों का निर्माण और रख-रखाव;
उनमें जलप्रदाय और स्वच्छता सम्बन्धी अन्य प्रबन्धों की व्यवस्था करना;
किसी भी सम्पत्ति का राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अर्जन; और
यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा के लिए सड़कों और संचार-साधनों का निर्माण और रख-रखाव तथा उनमें प्रकाश की व्यवस्था करना।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से यह आदेश दे सकेगा कि मंदिर की अधिशेष निधियों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाये -

(क) ऐसी संस्थाएं स्थापित करना जिनमें हिन्दू धर्म, दर्शन और शास्त्रों के अध्ययन के लिए और भारतीय कला तथा संस्कृति की अभिवृद्धि के लिए विशेष व्यवस्था हो;

(ख) संस्कृत और हिन्दी के अध्ययन की अभिवृद्धि करना;

(ग) साधारणतः हिन्दुओं के फायदे के लिए एक अस्पताल या कोढ़ी आश्रम की स्थापना और रख-रखाव करना;

(घ) हिन्दू धर्म को मानने वाले ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिए जो शरीर से असमर्थ और असहाय हो, दीनगृह का निर्माण और रख-रखाव करना; और

(ङ) ऐसे कोइ भी पूर्त, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन जो मंदिर के उद्देश्यों से असंगत न हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किया गया बोर्ड का आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

29. नियम बनाने की शक्ति :-

(1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के समस्त या किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, इससे संगत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति होगी :-

(क) ऐसे समस्त मामले, जिनका नियमों द्वारा विहित या उपबन्धित किया जाना इस अध्यादेश के किसी भी उपबन्ध के अधीन स्पष्टतः अपेक्षित या अनुज्ञात हो या है;

(ख) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा और विराम भत्ता दिया जाना;

(ग) मंदिर के लिए बजट अनुमान तैयार करना;

(घ) अनुमानों को तैयार और मंजूर करना तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में और प्रदायों के लिए निविदाएं स्वीकार करना;

(ङ) बोर्ड की बैठकें बुलाना और कार्य करना;

(च) मंदिर के लेखों का संपरीक्षण और संपरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियाँ;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों को संदेय रकमों की वसूली; और

(ज) मंदिर के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें।

(3) इस अध्यादेश के अधीन कोई भी नियम इस प्रकार बनाया जा सकेगा जिससे उसका ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव हो जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व की न हो और जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(4) इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष उसके ठीक आगामी सत्र में रखे जायेंगे।

30. वाद :- (1) राज्य सरकार निम्नलिखित की डिक्री प्राप्त करने के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकेगी :-

(क) बोर्ड में कोई भी सम्पत्ति निहित करने के लिए, या

(ख) इस घोषणा के लिए कि किसी विन्यास का या उसमें के हित का कितना भाग किसी भी विशिष्ट विषय के निमित्त आवंटित किया जावे, या

(ग) लेखे देने का निदेश देने के लिए, या

(घ) ऐसी और या अन्य राहत के लिए, जैसी कि मामले की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो।

(2) सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 92 और 93 और उसकी प्रथम अनुसूची के आर्डर 1 के नियम 8 ऐसे किसी भी वाद पर लागू नहीं होंगे जिसमें मंदिर के प्रशासन या प्रबन्ध के बारे में राहत पाने के लिए दावा किया जावे और ऐसे प्रशासन या प्रबन्ध के बारे में कोई भी वाद इस अध्यादेश द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

31. कब्जा प्रापत करने में प्रतिरोध या बाधा :- यदि मंदिर की ऐसी सम्पत्तियों पर, जिनके लिए बोर्ड धारा 4 के अधीन हकदार है, कब्जा प्राप्त करते समय बोर्ड का, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाये या उसमें बाधा डाली जाये तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास, ऐसे प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करते हुए, आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट, जब तक उसे इस बात का समाधान न हो जाये कि प्रतिरोध या बाधा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा डाली गयी थी जो सद्भावपूर्वक उस पर अपनी ओर से या मंदिर से स्वतंत्र अपने किसी भी अधिकार के कारण अपना कब्जा होने का दावा करता हो, यह आदेश देगा कि बोर्ड को कब्जा दे दिया जावे। ऐसा आदेश किसी ऐसे वाद के परिणाम के अध्यधीन अंतिम होगा जो कि सम्पत्ति पर कब्जे का अधिकार स्थापित करने के लिए लिया जावे।

32. वाद आदि के व्यय :- इस अध्यादेश के अधीन के किसी भी वाद, आवेदन पत्र या अपील के और उससे आनुषंगिक व्यय, प्रभार और खर्चे न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेंगे जो ऐसे सम्पूर्ण खर्चे, प्रभार और व्यय या उनका कोई भी भाग मंदिर की निधि में से पूरा किये जाने या ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन और संदत्त किये जाने के लिए निदेश दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मंदिर के हित में अपेक्षित किन्हीं भी विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा उपगत सम्पूर्ण व्यय और खर्चे मंदिर की निधियों में से संदेय होंगे।

33. अंतःकालीन उपबन्ध :- राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पश्चात् और बोर्ड के गठन के पूर्व, एक या अधिक व्यक्तियों को बोर्ड के समस्त या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

34. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :- यदि इस अध्यादेश के किन्हीं भी उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी और ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

35. बोर्ड की उन्मुक्ति :- बोर्ड या बोर्ड के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के या बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य या किसी भी अधिकारी या सेवक या उसके किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अध्यादेश के अधीन विधिपूर्वक और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सावधानी और ध्यान से की गयी हो।

अनुसूची

मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी के मन्दिर के अधीन गांवों के नाम

मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी का मन्दिर
भटखेड़ा
छोड़ा खेड़ा
घेड़ा खेड़ा
मातोली गूजरां
करोली
रदाई खेड़ा
वलिया खेड़ा
रूपाजी का खेड़ा
मोडाजी का खेड़ा
सेगवा
कारेता
अमरपुरा
चरलिया
नाडा खेड़ा
तांदी का खेड़ा।

डॉ. सरूपसिंह
राज्यपाल, राजस्थान ।
जे.पी. बंसल
शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
एवं विधि परामर्शी,
राज., जयपुर ।

LAW (GROUP-2) DEPARTMENT
(LEGISLATIVE DRAFTING)
NOTIFICATION
Jaipur, December 2, 1991

No. F.4 (9) Vidhai/91. - In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Shri Sanwaliaji Mandir Adhyadesh, 1991 (1991 Ka Adhyadesh Sankhya 10) made and promulgated by him on the 22nd day of November, 1991 :

(English Translation)
SHRI SANWALIAJI TEMPLE ORDINANCE, 1991
(Ordinance No. 10 of 1991)
(Made and promulgated by the Governor on the 22nd day of November, 1991)

to provide for better management, administration and governance of Shri Sanwaliaji Temple at Mandphia, District Chittorgarh together with its endowments including the lands and buildings attached or appertenant to it.

Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, and in pursuance of instructions from the President, the Governor hereby promulgates in the Forty-second Year of the Republic of India the following Ordinance, namely :

1. Short title and commencement : (1) This Ordinance may be called Shri Sanwaliaji Tempte Ordinance, 1991.
(2) It shall come in to force at once.

2. Ordinance to override other laws : This Ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any law or in any scheme of management, decree, custom, usage or instrument.

3. Definitions : In this ordinance, unless the context otherwise requires -

(a) "Board" means Shri Sanwaliaji Temple Board constituted under this Ordinance;

(b) "Endowment" means all property, moveable or immovable belonging to or given or endowed in any name for the maintenance, improvement, addition or support of the templr or for the performance of worship in the temple, or any service or charity connected therewith or for the benefit, convenience or comfort of the pilgrims visiting the temple and includes -

(i) The idols installed in the temple,

(ii) The premises of the temple,

(iii) all lands and other properties, movable or immovable wherever situate and all income derived from any source whatsoever, and standing in any name dedicated to the temple or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Board or purchased from out of endowments or income accruing from such endowments and all offerings and bhends made for and received on behalf of the temple, and

(iv) The properties, movable or immovable, held by the Board of Trustees of Shri Sanwaliaji Trust including funds constituted and managed by the Board of Trustees;

(d) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;

(e) "Temple" means the temple of Shri Sanwaliaji, Mandphia, District Chittorgarh;

(f) "Shri Sanwaliaji Trust" means the trust known by this name under the deed of Trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 on 19.06.1986 by the Devasthan Department;

(g) "Temple Fund" means the endowments and includes - all sums, offerings, bhents and any other gift or contribution made for the benefit of the Shrine and also includes all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of the Shrine, its seva puja and for the purposes subservient to the purposes mentioned in the deed of Shri Sanwaliaji Trust; and

(h) "Sewa Puja" means all kinds of service, worship, rites and rituals as performed traditionally in the temple.

4. Vesting of Property : The ownership of the temple and all its endowments including all offerings which have been or may hereafter be made and the temple fund shall vest in the deity of the temple.

5. Administration to vest in the Board : (1) The administration, management and governance of the temple and all its endowmants including all offerings which have been or may hereafter be made shall vest in the Board constituted under the Ordinance.

(2) The Board shall be a body corporate by the name of Shri Sanwaliaji Temple Board and shall have perpetual succession, and a common seal with power to acquire and hold property, both movable and immovable, and may sue or be sued in the said name.

6. Composition of the Board : (1) The Board shall consists of the President, the Collector of Chittorgarh District, the Devasthan Commissioner, Chief Executive Officer and seven other members.

(2) The State Government shall nominate eight members in the following manner :

(i) three persons who have distinguished themselves in the service of Hindu religion or culture, specially in the Vaishnava Sampradaya;

(j) three persons who have distinguished themselves in the administration, legal affairs and official matter;

(i) two eminent Hindus of the State of Rajasthan; and

(ii) the established tradition of representation of sixteen villages around the temple including Mandphia as recorded in the trust deed shall be carried out so far as practicable while nominating the Board and at least three members including President shall be from amongst the residents of the village mentioned in the Schedule.

The State Government shall nominate one of the members thus nominated as the President of the Board.

(3) A person shall not be eligible for nomination as the president or a member of the Board; if -

(i) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or

(ii) he has been convicted of any offence involving moral turpitude, or

(iii) he has applied for being adjudicated an isolvent or is an undischarged insolvent, or

(iv) he is a minor or a deaf-mute or suffering from leprosy, or

(v) he is an office-holder or a servant of the temple or is in receipt of any emoluments or perquisites from the temple, or

(vi) he is interested in a subsisting contract for making any supplies to, or executing any work on behalf of the temple or as legal practitioner for or against the temple, or

(vii) he does not profess Hindu religion.

(4) The Collector and the Devasthan Commissioner shall be Ex-Officio members of the Board.

(5) The Chief Executive Officer shall be ex-officio members - secretary of the Board.

7. Term of Office of the Members : The members of the Board, other than the Ex-officio members thereof, shall, subject to the provisions of section 8, 9 and 11 hold office for a period of three years from the date of their nomination :

Provided that the outgoing members shall continue to hold office till the constitution of the Board.

8. Relinquishment of Office : Any member, other than the ex-officio members of the Board may resign his office by giving a notice in writing to the State Government and on such resignation his office shall become vacant.

9. Removal of members : (1) The State Government may remove from office any members, other than the ex-officio members of the Board, on any of the following grounds, namely :

(a) that he is or has become disqualified for such appointment for any of the reasons specified in sub-section (3) of section 6; or

(b) that he has absented himself from more than four consecutive meetings of the Board without obtaining leave of absence; or

(2) No person shall be removed under this section unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against his removal.

10. Filling up of casual vacancy : Casual vacancies in the office of the President or any member of the Board, other than the ex-officio members, caused by death, resignation, removal or otherwise shall be filled up by the State Government by appointment of persons who are not disqualified under sub-section (3) of section 6.

11. Dissolution and reconstitution of Board :

(1) if in the opinion of the State Government the Board is not competent to perform or persistently makes default in performing the duties imposed on it under this Ordinance, or exceeds or abuses its powers, or fails to comply with the directions issued by the State Government, the State Government after due inquiry, may, by notification in the Official Gazette, dissolve the Board and direct the immediate reconstitution of another Board in accordance with the provisions of this Ordinance.

(2) Before issuing a notification under sub-section (1) the State Government shall communicate to the Board the grounds on which it proposes to do so, fix a reasonable time for the Board to show cause against the proposal and consider its explanations or objections, if any.

(3) Where the Board is dissolved under this section, the State Government shall appoint a person to perform the functions and exercise the powers of the Board until the constitution of another Board in accordance with the provisions of this Ordinance.

12. Eligibility of Persons for re-appointment : Any person ceasing to be a member shall, unless disqualified under sub-section (3) of section 6, be eligible for re-appointment.

13. Liability for Loss etc. : Every member of the Board including the President shall be liable for the loss, wastes or misapplication of any money or other property belonging to, or constituting the endowment if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his wilful act or omission while holding office, and a suit for compensation may be instituted against him by the Board or by the State Government.

14. Remuneration to members : Every member of the Board including the President shall be entitled to receive from out of the temple funds such travelling and halting allowances as may be prescribed.

15. Office and meetings of the Board : (1) The office of the board shall be at Mandphia, District Chittorgarh.

(2) The quorum for a meeting of the Board shall be five.

(3) Every meeting of the Board shall be presided over by the Preisent and in his absence by a member to be chosen by the members present to preside for the occasion.

(4) Questions arising at a meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present there and voting and, in every case of quality of votes, the President or the person presiding shall have and exercise a casting vote.

16. Defect or vacancy not to invalidate acts : No act or proceedings of the Board or of any person acting as the President or a member of the Board shall be deemed to be invalid by reason only of the existence or a vacancy among its members or a defect in the constitution thereof or on the ground that the President or any member of the Board was not entitled to hold or to continue in office by reason of any disqualification or by reason of any irregularity or illegality in his appointment.

17. Duties of the Board : Subject to the provisions of this Ordinance and of the Rules made thereunder the Board shall manage the endowments including the properties, both movable and immovable, incomes, bhents and offerings of the temple, seva-puja in accordance with established tenents of the temple through hereditary pujaries, and also secular affairs of the temple. The Board shall also ensure arrangement and grants for the observances of daily rituals and Samayot-sava at the temple :

Provided that the State Government shall have the power to issue specific directions to the Board with regard to performance of its duties, and the Board shall comply with such directions.

18. Saving of established usages and customs : Save as otherwise expressely provided in or under this Ordinance, nothing herein contained shall affect any established usage of the temple or the rights, honours, emoluments and perquisites to which any person may, by custom or otherwise, be entitled in the temple, including the hereditary rights of the Pujaris to obtain direct Aarati offerings and also monthly food offering to masses.

19. Aliention of movable and immovable properties : (1) No jewelleries or other valuable movable property of non-perishable nature of which the administration vests in the Board shall be transferred without the previous sanction of the Board, and if the value of the property to be transferred exceeds rupees ten thousand, the previous approval of the State Government shall also be necessary.

(2) No immovable property attached or appertenant to the temple shall be leased for more than five years or mortgaged, sold or otherwise alienated without the previous sanction of the State Government.

20. Chief Executive Officer : (1) The State Government shall appoint a person professing the Hindu religion to be the Chief Executive Officer of the temple.

(2) The Chief Executive Officer shall be a whole-time officer of the temple and shall be paid out of the temple fund such salary as the State Government may from time to time fix.

(3) The other conditions of service of the Chief Executive Officer shall be such as may be determined by the State Government.

(4) The Chief Executive Officer shall, subject to the control of the Board, have general power to carry out the provisions of this Ordinance.

(5) He shall also act as Secretary to the Board.

21. Powers and Duties of the Chief Executive Officer :

(1) Subject to such directions as may be sumsied for time to time the Chief Executive Officer shall be responsible for the custody of all the records and properties of the temple and shall arrange for the proper collection of the offerings made in the temple.

(2) He shall have power -

(i) to lease out for a period not exceeding three years for lands and buildings of the temple, which are ordinarily leased out, and

(ii) to call for tenders for works or supplies and accept such tenders when the amount or value thereof does not exceed five thousand rupees.

(3) The Chief Executive Officer may, in cases of emergency, direct the execution of any work or the doing of any act which is not provided for in the budget for the year and the immediate execution or doing of which is, in his opinion, necessary for the preservation of the properties of the temple or for the pervice or safety of the pilgrims resorting thereto, and may further direct that the expenses of executing such work or doing such act shall be paid from the funds of the temple. In every such case the Chief Executive Officer shall forthwith report to the Board the action so taken and the reason therefor.

(4) The Chief Executive Officer shall perform such other duties, and exercise such other powers as may be prescribed or as may be delegated to him by the Board.

22. Other Officers and Servants : The Board may subject to any general or special directions issued by the State Government, appoint, suspend, remove dismiss or reduce in rank or in any way punish all officers and servants of the Board other than Chief Executive Officer, in accordance with rules made by the State Government :

Provided that the Board may, subject as aforesaid, direct that one person shall be appointed to discharge the duties of any two or more officers.

23. Budget : (1) The Board shall, within three months from taking charges of its office, and thereafter at least one month befor the commencement of each official year prepare or cause to be prepared a budget for the succeeding year and shall consider and pass the same at a meeting before the commencement of the year.

(2) A copy of the budget so passed shall be sent to the State Government.

24. Accounts : (1) The Board shall, within six months from the end of the each officer year, make up correct accounts of the receipts and expenditure in connection with the administration of the temple for the preceding year.

(2) Such accounts shall be audited by an auditor to be appointed by the State Government, which shall also fix the remuneration to be paid to such auditor out of the funds of the temple.

(3) The auditor shall submit his report to the Board and send a copy of the same to the State Government.

(4) The State Government may give such directions and pass such orders on the report of the auditor or otherwise as it may think fit and the Board shall carry them out.

25. Administration Report : (1) The Board shall annually prepare and submit to the State Government a report on the administration of the affairs of the temple and its endowments within six months of the close of each year.

(2) Such report, together with the accounts of the temple and the report of the auditor thereon, shall be published in the Official Gazette.

26. Power of State Government to call for information and accounts : The State Government shall have power to call for all such information and accounts as may, in its opinion, be reasonable necessary to satisfy it that the affairs of the temple are being property administered and the funds of the temple are being duly appropriated to the purpose for which they exist; and the Board shall on such requisition, furnish forthwith such information and accounts to the State Government.

27. Inspection : The State Government may depute any person to inspect any movable or immovable property, records, correspondence, plans, accounts and other documents relating to the temple and its endowments and the Board and its officers and servants shall be bound to afford all facilities to such person for such inspection.

28. Purposes for which the temple fund may be utilised : (1) The funds of the temple may be utilised for all or any of the following purpose, namely :

(i) the administration and maintenance of the temple and the performance of the daily worship and ceremonies and the observance of festivals therein;

(ii) the foundation and maintenance of hospitals and dispensaries for the relief of the pilgrims and worshippers visiting the temple and other educational and charitable purposes including monthly food offering;

(iii) the construction and maintenance of dharamshalas and rest house for the use and accommodation of such pilgrims and worshippers;

(iv) the provisions of water supply and other sanitary arrangements therein;

(v) the acquision of any property authorised by the State Government; and

(vi) the construction and maintenance of roads and communications and the lighting thereof for the convenience of the pilgrims and worshippers.

(2) Without prejudice to the purposes referred to in sub-section (1) the Board may, with the previous sanction of the State Government, order that the surplus funds of the temple be utilised for -

(a) the establishment of institutions in which special provision is made for the study of Hindu religion, philosophy, shastras and for promoting the cultivation of Indian arts and culture;

(b) promoting the study of Sanskrit and Hindi;

(d) the construction and maintenance of a poorhome for destitute persons professing the Hindu religion who are physically disabled and help less; and

(e) any charitable, religious of educational purposes not inconsistent with the objects of the temple.

(3) The order of the Board under sub-section (2) shall be published in the prescribed manner.

29. Power to make rules : (1) The State Government may make rules, consistent with this Ordinance, for carrying out all or any of the purposes thereof.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, it shall have power, to make rules with reference to -

(a) all matters which under any provisions of this Ordinance may be or are expressly required or allowed to be prescribed or provided for by rules;

(b) the grant of travelling and halting allowance to the members of the Board;

(d) the preparation and sanction of estimates and acceptance of tenders in respect of public works and for supplies;

(e) the convening of meetings and transaction of business of the Board;

(f) the audit of the accounts of the temple and the particulars to be mentioned in the audit report;

(g) the recovery of amounts payable to auditors appointed by the State Government; and

(h) the conditions of service of the officers an servants of the temple.

(3) Any rule under this Ordinance may be made so as to have retrospective effect from such date not earlier than the date of the commencement of this Ordinance, as the State Government may be notification in the Official Gazette, appoint.

(4) The rules made under this Ordinance shall be placed before the House of State Legislature at the session thereof next following.

30. Suits : (1) The State Government may institute a suit in the Court of District Judge to obtain a decree -

(a) vesting any property in the Board; or

(b) declaring what portion of an endowment or the interest therein shall be allocated to any particular subject; or

(d) granting such further or other relief as the nature of the case may require.

(2) Section 92 and 93 and Rule 8 of Order 1 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) shall have no application to any suit claiming any relief in respect of the administration or management of the temple and no suit in respect of such administration or management shall be instituted except as provided by this Ordinance.

31. Resistance or Obstructions in obtaining possession : If in obtaining possession of the properties of the temple to which it is entitled under section 4 the Board is resisted or obstructed by any person, it may made an application to the Magistrate having jurisdiction, complaining of such resistance or obstruction, and such Magistrate shall, unless he is satisfied that the resistance or obstruction was occasioned by any person claiming in good faith to be in possesion on his own account or by virtue of some right independent of that of the temple, make on order that the Board be put into possession, such other shall, subject to the result of any suit which may be filed to establish the right to the possession of the property, be final.

32. Costs of Suit, etc. : The costs, charges and expenses of an incidental to any suit, application or appeal under this Ordinance shall be in the discretion of the court which may direct the whole or any part of such costs, charges and expenses to be not from the funds of the temple or to be borne end paid in such manner and by such person as it thinks fit;

Provided that all costs and expenses incurred by the Board in connection with any legal proceedings required in the interest of the temple shall be payable out of the funds of the temple.

33. Transitional Provisions : The State Government may, after the commencement of this Ordinance and before the constitution of the Board, appoint one or more, persons to discharge all or any of the duties of the Board.

34. Power to remove difficulties : If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order, give such directions and make such provisions as may appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

35. Immunity to Board : No suit, prosectuion or other legal proceeding shall be maintainable against the Board or any person acting under the direction of the Board of the President, member or any officer or servant of the Board or any body there of in respect of any thing lawfully and in good faith and with due care and attention done under this Ordinance.

SCHEDULE
NAME OF VILLAGES
UNDER TEMPLE SHRI SANWALIAJI
MANDHPIA

1.         Mandir Shri Sanwaliaji - Mandphia
2.         Bhutkhera
3.         Chodakhera
4.         Geedkhera
5.         Batoli Gujran
6.         Karauli
7.         Radaikhera
8.         Nalia Khera
9.         Rupaji ka Khera
10.       Modaji ka Khera
11.       Segwa
12.       Kureta
13.       Amarpura
14.       Charlia
15.       Nada Khera
16.       Tandi ka Khera

MkW- l:iflag
GOVERNOR OF RAJASTHAN
ts-ih- caly
Secretary to the Government

(प्रथमबार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक, भाग 4(ग), दिनांक 2-12-91 में प्रकाशित)

विधि (ग्रुप-ा) विभाग

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

देवस्थान विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 2, 1991

जी.एस.आर. 41 :- श्री सांवलियाजी मंदिर अध्यादेश 1991 (अध्यादेश संख्या 10, सन् 1991) की धारा 14, धारा 17, धारा 20 की उप-धारा (2), धारा 21 की उप-धारा (4), धारा 22, धारा 28 की उप-धारा (3) की सपठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-

ये नियम श्री सांवलियाजी मंदिर नियम, 1991 कहलायेंगे।
ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. परिभाषायें :-

(1) इन नियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो :-

(क) ‘‘अध्यादेश’’ से तात्पर्य श्री सांवलियाजी मंदिर अध्यादेश, 1991 से है।

(ख) ‘‘बजट’’ से तात्पर्य श्री सांवलियाजी मंदिर की प्राप्तियां तथा व्ययों के अनुमान के विवरण से है।

(ग) ‘‘बेलेन्स शीट’’ से तात्पर्य श्री सांवलियाजी मंदिर के बजट संतुलन चित्र (बेलेन्स शीट) से है।

(घ) ‘‘बोर्ड’’ से तात्पर्य अध्यादेश की धारा 5 के अन्तर्गत स्थापित एवं गठित श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड से है जिसका कार्यालय चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मण्डफिया ग्राम में होगा।

(ङ) ‘‘प्रपत्र’’ से तात्पर्य इन नियमों के साथ लगे प्रपत्रों से है।

(च) ‘‘धारा’’ से तात्पर्य अध्यादेश की धारा से है।

(छ) ‘‘वर्ष’’ से तात्पर्य दिनांक 1 अप्रेल को प्रारम्भ व आगामी दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ज) ‘‘सेवा’’ से तात्पर्य समस्त प्रकार की सेवा जो मंदिर की मूर्ति के सम्बन्ध में की जाती है अथवा अन्य उसमें स्थापित अन्य पूजा अर्चना आदि से है।

(झ) ‘‘मंदिर निधि’’ से तात्पर्य है श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड द्वारा प्रशासित सांवलियाजी मंदिर निधि तथा इसमें समस्त राशियां, चढ़ावा, भेंट तथा पूजा स्थल के लाभ के लिए किया गया कोई भी अन्य दान या अभिदाय से है तथा इसमें ऐसी राशि जो पूजा स्थल तथा मंदिर श्री सांवलियाजी की सेवा पूजा के अधीन प्रयोजनों के लिए की जाती भी इसमें सम्मिलित हैं।

(´) ‘‘बोर्ड के अधिकारी तथा कर्मचारी एवं सेवकों’’ से तात्पर्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलावा ऐसे किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से है जो बोर्ड द्वारा नियुक्त हो अथवा बोर्ड से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियुक्त हो, सम्मिलित है।

(ट) ‘‘मंदिर के आभूषणों’’ से तात्पर्य सोना, चांदी एवं अन्य कीमती धातु के आभूषण, रत्नाभूषण तथा अन्य वस्तुओं से है जो मूर्ति को धारण कराये जाते हैं अथवा पूजा कार्य के प्रयोग में लाये जाते हैं।

(ठ) ‘‘निर्माण कार्य’’ में श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड द्वारा प्रशासित सांवलिया मंदिर परिसर तथा अन्य इमारत तथा इमारतों के निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्द्धन, संवर्द्धन व नये निर्माण कार्य तथा मंदिर के कृषि एवं सिंचाई सम्बन्धी कार्य जो मण्डफिया अथवा मण्डफिया के बाहर किये जाते हैं एवं दानदाताओं के द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य जो बोर्ड अथवा बोर्ड के द्वारा अधिकृत अधिकारी की सहमति से कराये जाते हों, आदि इसमें सम्मिलित हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों में वे ही अर्थ होंगे जो अध्यादेश में क्रमशः उन्हें समनुदेशित किये गये हैं।

(3) जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिये राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 8, सन् 1955) वैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन पर लागू होता है।

भाग-2

3. मन्दिर की सम्पदा तथा उनकी प्रविष्टियां :-

(1) बोर्ड के अधिक्षेत्र में सम्मिलित समस्त चल-अचल संपदाओं की पूर्ण प्रविष्टियां बोर्ड करवायेगा तथा उनकी पंजिकाएं भी संधारण करेगा जो बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित है, जो निम्न अनुसार होगी :-

(क) अचल सम्पदाएं जिसमें मंदिर भवन, धर्मशाला, औषधालय, स्कूल तथा अन्य आवासीय भवन, भूखण्ड, जागीर भूमि, माफी भूमि, कृषि तथा सिंचाई की भूमि आदि सम्मिलित है।

(ख) मन्दिर के समस्त आभूषणादि ।

(ग) अन्य चल संपदाएं जो खराब होने योग्य नहीं हो तथा उपभोग योग्य नहीं हो।

(2) जो प्रविष्टियां तैयार की जावेंगी एवं संशोधित की जावेगी, वह बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को वार्षिक प्रस्तुत की जावेगी।

4. मन्दिर के आभूषणों का संरक्षण :- बोर्ड के नियंत्रण के होते हुए समस्त आभूषण मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सुरक्षा में रहेंगे तथा उसकी सहायता के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी हो सकेगा या हो सकेंगे।

5. जेवरों की सुरक्षा :- मन्दिर के जेवरात धातु के बक्सों, आलमारियों तथा स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहेंगे और जिनकी दो चाबियां होंगी। एक चाबी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी बोर्ड द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के पास में रहेगी। इसकी प्रविष्टियों को निर्धारित पंजिका में सूचीबद्ध किया जावेगा।

6. भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन :- मन्दिर के आभूषणों का भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य किया जावेगा। मूल्यांकन किसी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ द्वारा करवाया जावेगा। भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन की रिपोर्ट कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।

7. मूर्ति को भेंट स्वरूप प्रदत्त आभूषणों की पंजिका :- समस्त आभूषण आदि जो मंदिर में प्रतिस्थापित मूर्ति को भेंट के रूप में प्राप्त होते हैं, तत्सम्बन्धी निर्धारित पंजिका में उन्हें सूचीबद्ध किया जावेगा तथा पृथक से सेफ में रखा जावेगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति की सुरक्षा में रहेंगे। जब तक उनको नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित पंजिका में प्रविष्टियां नहीं कर दी जावे।

8. जंगम और स्थावर सम्पत्तियों का संक्रमण :- अध्यादेश की धारा 19 को समाविष्ट करते हुए समस्त प्रस्ताव जो राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगें एवं उसी के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जावेगा तथापि बोर्ड अपनी बैठक में नियमानुसार निर्णय लेकर 10 हजार रुपये तक के संक्रमण हेतु सक्षम होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी 2000/- रुपये तक की राशि के संक्रमण के लिए अधिकृत है परन्तु उसका अनुमोदन तत्काल बाद में होने वाली बोर्ड की बैठक में करवा लिया जायेगा।

भाग-3

9. बोर्ड का गठन :- अध्यादेश की धारा 6 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जावेगा एवं इसकी विज्ञप्ति राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की जायेगी -

(1) बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार होगी; अध्यक्ष द्वारा बैठक की तिथि, स्थान व समय निर्धारित की जावेगी।

(2) बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एजेण्डा सहित मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को दी जावेगी जिसमें तिथि, स्थान व समय भी निर्दिष्ट होंगे। किन्तु यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो अध्यक्ष की अनुमति से अल्पकालीन बैठक आहूत करने की सूचना दी जावेगी जिसके लिए सूचना कम से कम तीन दिवस पूर्व दी जावेगी।

(3) बैठक की सूचना सदस्यों को उनके पते पर भेजी जावेगी।

10. विशेष बैठक :- अध्यक्ष, जब कभी यह उचित समझे, विशेष स्वरूप का कोई कार्य करने के लिये विशेष साधारण बैठक बुला सकेगा। ऐसी विशेष साधारण बैठक बोर्ड के पांच सदस्यों से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर अध्यक्ष द्वारा ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त करने की तारीख से 21 दिनों की कालावधि के भीतर किसी तारीख को बुलायी जायेगी।

11. बैठक की अध्यक्षता :- बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु अध्यक्ष चुनेंगे।

12. बैठक का स्थगन :-

(1) सामान्य बैठक उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सम्मति से समय-समय पर स्थगित की जा सकेगी, किन्तु बैठक, जिससे स्थगन हुआ है, में छोड़े गये उस अध्ययनित कार्य से भिन्न कोई भी कार्य स्थगित बैठक में नहीं किया जायेगा।

(2) यदि बैठक के लिये नियत समय के पश्चात् आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष इसे अन्य ऐसी तारीख तक स्थगित कर सकेगा जैसा वह युक्तियुक्त समझे। वह कार्य जो आरम्भिक बैठक के समक्ष लाया गया होता तो ऐसी स्थगित बैठकों के समक्ष लाया जायेगा तथा उसका निपटारा किया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या नहीं।

13. अभिलेखों की प्रस्तुति :- मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बैठक के एजेण्डा से सम्बन्धित समस्त रेकार्ड एवं सूचना बैठक के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा।

14. बैठक का कार्य विवरण :- बैठक में प्रत्येक एजेण्डा पर निर्णय बहुमत से लिया जावेगा। दोनों पक्षों के बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष को कास्टिंग मत (निर्णायक मत) देने का अधिकार होगा। गत बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन अपनी बैठक में कराया जायेगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही विवरण राज्य सरकार तथा समस्त सदस्यों को साधारणतया बैठक के 15 दिन के अन्दर भेजा जावेगा।

15. यदि विवादग्रस्त मामला किसी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित हो तो वह सदस्य विचार विमर्श में भग नहीं लेगा न ही अपना मत ही देगा न ही अपने विचार प्रकट करेगा।

16. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों व अन्य को देय भत्ता व अन्य भत्ते :- बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों व अन्य को बोर्ड के कार्य हेतु अथवा बोर्ड से सम्बन्धित की जाने वाली यात्रा के लिए संलग्न सारणी नं. 1 में अंकित भत्ते देय होंगे।

भाग - 4
बोर्ड के कृत्य एवं शक्तियां

17. बोर्ड के कृत्य :-

(1) बोर्ड मंदिर, इससे उपाबद्ध भवनों को सम्मिलित करते हुए तथा अन्य समस्त भवनों एवं भूमियों, जिनका प्रशासन इसमें निहित हैं, को अच्छी हालत तथा सुअवस्था में परिरक्षित करेगा तथा बनाए रखेगा। परन्तु यह है कि निज मन्दिर तथा अन्य स्थानों, जिनसे धार्मिक पवित्रता संलग्न है, के पुनरूद्धार तथा जीर्णोद्धार एवं परिमार्जन से सम्बन्धित संकर्म धर्मानुसार ऐसे स्थानों की पवित्रता को अपवित्र किये बिना कार्यान्वित किये जायेंगे।

(2) बोर्ड मन्दिर के लिए तथा के निमित्त प्राप्त की गई समस्त अर्पित वस्तुओं एवं भेंटों की प्राप्ति एवं व्ययन के लिए इन्तजाम करेगा तथा उसका उचित लेखा रखेगा।

(3) बोर्ड मन्दिर की निधियों की समुचित अभिरक्षा, निक्षेप एवं विनिधान के लिए इन्तजाम करेगा तथा इसके स्टाफ को यथोचित उपलब्धियों के संदाय के लिए उपबन्ध करेगा।

(4) बोर्ड मन्दिर निधियों, मूल्यवान प्रतिभूतियों, अभिलेखों, दस्तावेजों, मन्दिर आभूषणों तथा मन्दिर से सम्बन्धित अन्य आस्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ मन्दिर से सम्बन्धित समस्त आभूषणों, गहनों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का किसी ख्याति प्राप्त बीमा कम्पनी में आग, चोरी या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति से हानि के प्रति बीमा करवायेगा।

(5) बोर्ड धर्मानुसार मन्दिर में व्यवस्था, अनुशासन तथा समुचित स्वास्थ्य कर अवस्थायें बनाये रखना, सुनिश्चित करेगा।

18. बोर्ड की शक्तियां :-

(1) बोर्ड को,

(क) मूर्तियों या मन्दिर के पक्ष में विन्यास या न्यास स्वीकार करने तथा उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये निधि स्थापित करने एवं उनके लिए संदान एकत्र करने,

(ख) मन्दिर के लौकिक कार्यकलापों के लिए संदान एवं दान स्वीकार करने की शक्ति होगी।

(2) बोर्ड को इन नियमों के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों या कर्तव्यों को किसी समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो सामान्य या विशेष निर्देशों जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त जारी किये जाएं, के अनुसार ऐसे कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

19. बोर्ड द्वारा गठित समितियां ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों एवं कृत्यों का प्रयोग पालन एवं निर्वहन कर सकेगी जैसे बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किये जायें।

20. बोर्ड या कोई समितियां एवं इसमें अधिकारी और सेवक मन्दिर के अध्यात्मिक या अलौकिक कार्यकलापों से सम्बन्धित किसी मामले का संव्यवहार नहीं करेंगे तथा मन्दिर की सेवा एवं पूजा तथा अन्य गृहकर्मों एवं उत्सवों से सम्बन्धित मामले।

21. उधार :-

(1) जब कभी भी बोर्ड को मन्दिर या इसके विन्यासों के प्रयोजन के लिए कोई उधार संविदा करना समोचीन प्रतीत हो तो वह अपनी प्रस्थापना राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा कोई ऐसा संव्यवहार करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।

(2) समस्त ऐसी प्रस्थापनाओं से निम्नलिखित बिन्दुओं पर पूर्ण विशिष्टियों तथा जानकारी संलग्न की जायेगी :-

(क) उधार लेने की आवश्यकता के कारण;

(ख) लिये जाने के लिए प्रतिस्थापित उधार की रकम;

(ग) वह स्त्रोत जिससे यह लिया जाना प्रस्थापित है;

(घ) उधार के सम्यक् चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित सम्पत्ति;

(ङ) वह रीति तथा किश्तें जिनमें उधार का प्रतिसंदाय किया जाना प्रस्थापित है।

(3) राज्य सरकार उधार के लिए किसी प्रस्थापना की मंजूरी देते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी तथा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह उचित समझें।

22. बोर्ड के अधिकारियों तथा सेवकों से प्रतिभूति :- बोर्ड समय-समय पर बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम तथा प्रकृति उसके द्वारा प्रबन्धित मूल्यवान वस्तुओं या उसके पद में संलग्न उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगा।

23. बोर्ड के कर्तव्य :- बोर्ड को ऐसी समस्त बातें करने का कर्तव्य होगा जो मन्दिर के लौकिक कार्यकलापों के दक्ष प्रबन्ध के आनुषंगिक एवं साधक हों।

24. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य :-

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड को सामान्य मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। सामान्य मुद्रा ऐसे प्रारूप में होगी जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विहित की जाये।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने कार्यालय की समस्त शाखाओं तथा बोर्ड के प्रशासन के अधीन के विभागों का एक वर्ष से कम से कम क बार निरीक्षण करेगा तथा मण्डफिया के बाहर की सम्पत्तियों का भी तीन वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा और ऐसे निरीक्षणों की रिपोर्ट बोर्ड की साधारण बैठक में रखे जाने के लिये अध्यक्ष को तत्काल प्रस्तुत करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों का अनुपालन करेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसको दिये जायें।

(4) बोर्ड के सचिव के रूप में वह बोर्ड की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को सम्यक् अभिलिखित करने एवं रखने का उत्तरदायी होगा।

(5) समितियों के सचिव के रूप में वह समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को सम्यक् अभिलिखत करने एवं रखने का उत्तरदायी होगा।

(6) वह बोर्ड तथा इसकी समितियों के विनिश्चयों को शीघ्रता तथा दक्षता से कार्यान्वित करने का उत्तरदायी होगा।

(7) वह मन्दिर सम्पत्ति तथा इसके विन्यास एवं मन्दिर को निधियों के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी या लेखा प्रदत्त करने का उत्तरदायी होगा जिसकी राज्य सरकार या बोर्ड अपेक्षा करें।

(8) वह बोर्ड तथा समितियों, यथास्थिति के लिये तथा की ओर से पत्र-व्यवहार करेगा तथा उसी को क्रमशः बोर्ड या समितियों के समक्ष रखेगा।

(9) बोर्ड के अधीक्षण के अध्यधीन वह समस्त ऐसे कार्य, कृत्य एवं बातें करेगा जो मन्दिर की सम्पत्तियों तथा लौकिक कार्यकलापों के दक्ष प्रबन्ध के आनुषंगिक या साधक हों।

25. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां :-

(1) मन्दिर की सम्पदा एवं कर्मचारियों पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर से सम्बन्धित समय आय-व्यय का लेखा-जोखा रखवायेगा एवं केश बुक पर प्रमाणीकरण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मन्दिर में चढ़ाई गई समस्त भेंट, मन्दिर की समस्त आय व्यय भण्डार पंजिका एवं रोकड़ बही में नियमानुसार अंकित कर दी जाती है जिसके प्रमाणीकरण स्वरूप सम्बन्धित प्रश्न पर वह हस्ताक्षर करेगा।

(4) मन्दिर की ओर से की जाने वाली समस्त कानूनी कार्यवाही मुख्य कार्यपालक अधिकारी निष्पादित करेगा एवं विभिन्न अदालतों में मन्दिर का प्रतिनिधित्व करेगा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियम 25 (2) से (4) तक की शक्तियां स्वयं से कनिष्ठ किसी राजपत्रित अधिकारी को, यदि बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध हो, डेलीगेट कर सकेगा।

भाग - 5
बजट

26. बजट :-

(1) बोर्ड लेखों के उचित आय व खर्च के मुख्य एवं उप-शीर्षकों का निर्धारण करेगा।

(2) बोर्ड के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मन्दिर सम्बन्धित कार्यों का बजट तैयार किया जावेगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसको प्रस्तुत करेंगे।

(3) प्रत्येक बजट में मुख्यतः निम्न का प्रावधान होगा :-

(क) दैनिक सेवा पूजा तथा मन्दिर में मनाये जाने वाले उत्सवों का व्यय।

(ख) परम्परागत सम्प्रदाय सम्बन्धी अन्य व्यय।

(ग) मन्दिर के संस्थापन सम्बन्धी व्यय।

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष-सदस्यों के सम्बन्ध में किये गये व्यय।

(ङ) वार्षिक मरम्मत, निर्माण, जीर्णोद्धार व अन्य कार्य सम्बन्धी व्यय।

(च) कार्यालय सम्बन्धी व्यय।

(छ) मन्दिर सम्बन्धी अन्य संस्थाओं सम्बन्धी व्यय जिनके बारे मे अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट है।

(ज) मुख्य कार्यपालक अधिकारी वर्ष प्रारम्भ होने से एक महीने पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष को बजट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्न दर्शाये जावेंगे :-

आमदनी व खर्च

वर्ष के अनुमानित तथा पारित व्यय जो मन्दिर के बजट से किये जावेंगे।

बजट बोर्ड द्वारा पारित किया जावेगा।

28 (1) पारित खर्च के सिवाय अन्य कोई व्यय मन्दिर के बजट से साधारणतया नहीं किया जावेगा किन्तु मन्दिर के हित में आवश्यक होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी 5000/- रुपये तक व्यय कर सकेगा जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति बोर्ड से ली जावेगी।

(2) पारितशुदा बजट के अनुरूप कार्यपालक अधिकारी को व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(क) 2000/- रुपये तक की राशि का व्यय मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए सीधा किया जा सकेगा।

(ख) 2000/- रुपये से अधिक किन्तु 10000/- रुपये तक की राशि के लिये सीमित निविदायें आमंत्रित कर व्यय कर सकेगा।

(ग) 10,000/- रुपये से अधिक राशि के व्यय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाकर नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा।

29. बजट पारित होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। नियमों के प्रतिकूल बिन्दु पर निर्णय लिये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे बिन्दु को राज्य सरकार को अविलम्ब सूचित करेगा।

30. अंकेक्षण :-

(1) मन्दिर के लेखों का राज्य सरकार से नियुक्त ऑडिटर द्वारा वार्षिक अंकेक्षण किया जावेगा।

(2) राज्य सरकार अंकेक्षक को नियुक्त करते समय उनको दी जाने वाली फीस के सम्बन्ध में आदेश जारी करेगी।

(3) अंकेक्षक का पारिश्रमिक मन्दिर पर प्रथम प्रभार होगा तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर उसका चुकारा किया जायेगा।

(4) अंकेक्षक को बोर्ड समस्त वांछित अभिलेख प्रपत्र आदि प्रस्तुत करावेगा तथा वांछित सम्बन्धित सूचना भी मांगी जाने पर उपलब्ध करवायेगा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऑडिटर की रिपोर्ट की प्रति बोर्ड को प्रस्तुत करते हुए एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत करेगा।

भाग -6
लेखा संधारण
1- साधारण

31. मन्दिर लेखा :

(1) बोर्ड यह देखेगा कि मूर्तियों के लिए या मन्दिर के रख-रखाव या अनुपोषण के लिये या उससे सम्बन्धित कोई सेवा या पुण्य करने के लिये अर्पित वस्तुओं, भेंटों तथा अन्य समस्त दानों तथा मन्दिर की समस्त आयों का उचित रूप से लेखा रखा जाता है। वह उचित रजिस्टर तथा प्रारूप विहित करेगा जिनमें लेखे रखे जाने हैं।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि मन्दिर के समस्त देय सही है तथा नियमित रूप से संग्रहित किये जाते हैं और शीघ्रता से मन्दिर निधि में निक्षिप्त किये जाते हैं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह देखेगा कि समस्त भेंट, सम्मुख भेंट, भण्डारों या समधन पर भेंट, विभिन्न सेवाओं के रूप में भेंट, गोलक भेंट, ड्राफ्टों की मार्फत भेंट तथा भेटियाओं की मार्फत प्राप्त की गई भेंटों को सम्मिलित करके धन को दैनिक प्राप्तियां विहित रोकड़ बही में समुचित रूप से दर्ज की गई है और उसी के लिए शीघ्रता से रसीदें जारी की गई है तथा समस्त ऐसे धन बिना विलम्ब के मन्दिर के लेखे में निक्षिप्त किये गये हैं। रोकड़ बही की प्रविष्टियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रतिदिन अनुप्रमाणित की जावेगी।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मन्दिर की समस्त आय सही-सही तथा नियमित रूप से लेखे में प्रस्तुत की गई है तथा कोई त्रोटन नहीं है और इस प्रयोजन के लिए यह देखेगा कि पर्याप्त जांचों का प्रयोग किया गया है तथा लेखों के मालिक निरीक्षण किये गये हैं।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मन्दिर को देय कोई रकम बिना पर्याप्त कारणों के नहीं छोड़ी गई है तथा जब कभी ऐसे देय अवसूलनीय प्रतीत हो तो इसके समायोजन, माफी, सन्दाय में कमी करने या बट्टे खाते डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश बिना विलम्ब के चाहा गया है।

(6) वास्तविक वसूली के पश्चात् जमा किया जाना :- कोई भी राशि मन्दिर के राजस्व के रूप में तब तक जमा नहीं की जावेगी, जब तक कि वह वस्तुतः वसूल न कर ली गई हो, वासतविक वसूली के बाद ही जमा किया जाना चाहिए।

(7) नकद तथा मूल्यवान वस्तुओं की अभिरक्षा :- मन्दिर के धन, मूल्यवान प्रतिभूतियां तथा वस्तुऐं तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज मण्डल द्वारा किये गये इन्तजामों के अनुसार मन्दिर खजाने में या बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक में रखे जायेंगे। केवल बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही नकद, प्रतिभूतियों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सम्भालने के लिए न्यस्त किये जायेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनकी उचित अभिरक्षा तथा नियमों और अन्य अनुदेशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

32. निधियों का आहरण तथा जांचों का प्रयोग किया जाना :-

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चालान या चैक के सिवाय मन्दिर खजाने या बैंक से किसी भी धन या वस्तु का आहरण या निकाला जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। धन बोर्ड द्वारा अधिकथित पद्धति के अनुसार तैयार अधिकोष विपत्र पर संदत्त किया जायेगा। मन्दिर निधियों से धन तब तक नहीं निकाला जायेगा जब तक कि वह किसी नियम के अधीन व्यय के किसी मद पर या सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट आदेश पर तुरन्त संवितरण के लिए अपेक्षित न हो।

(2) बोर्ड के निमित्त व्यय उपगत करने वाला या व्यय प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी वित्तीय औचित्य के स्थापित स्तरों द्वारा मार्गदर्शित होगा तथा वैसी ही सतर्कता का प्रयोग करेगा जो मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध में करता है।

(3) व्यय के लिए प्राधिकार की मंजूरी ज्यों ही इसकी पूर्ति करने के लिये निधियां आवंटित की जाती है प्रवृत्त हो जाती है। और वर्षोनुवर्षी निधियों के उपबन्ध के अध्यधीन उस वर्ष के लिये या यदि किसी विशिष्ट मामले में अवधि एक वर्ष से अधिक है तो विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि कोई हो, के लिये प्रवृत्त रहती है।

(4) निर्विवाद देय धन के सन्दाय में देरी समस्त नियमों के प्रतिकूल है तथा इससे बचना चाहिए।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी देखेगा कि कुल व्यय न केवल प्राधिकृत विनियोग की सीमाओं के भीतर रखा जाता है बल्कि यह भी कि आवंटित निधियों को मन्दिर के हित तथा सेवा में तथा उस उद्देश्य पर भी खर्च किया जाता है जिसके लिए उपबन्ध किया गया है।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर निधियों या अन्य मन्दिर सम्पत्ति के किसी गलत संदाय, व्ययहरण, गबन की अध्यक्ष को तुरन्त रिपोर्ट करेगा तथा स्थिति के अनुरूप यथोचित कार्यवाही करेगा।

33. मन्दिर निधियों का विनिधान :-

(1) मन्दिर को समस्त अधिशेष विनिधियां जो समय-समय पर विनिधान के लिए उपलब्ध हों, तथा जो धारा 28 में यथा विनिर्दिष्ट मन्दिर के प्रयोजनों के लिए तुरन्त या पूर्व तारीख को उपयोजित नहीं की जा सकी है, न्यास या विन्यास के अनुदेश में अन्तर्विष्ट किसी निदेश के अध्यधीन –

1- उत्तम प्रतिभूतियों,

2- अल्प बचत योजना,

3- अनुसूचित बैंकों,

4- डाकघर बचत बैंक,

5- राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 30 के अधीन न्यास निधियों के विनिधान के लिये प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित या निक्षिप्त की जावेगी।

(2) प्रतिभूतियां जिनमें मन्दिर की अधिशेष निधियां विनिहित की जा सकेगी, बोर्ड के नाम में होगी।

भण्डार-II

34. भण्डार की वस्तुओं का लेखा रखना :- खरीदी गई या अर्पित वस्तुओं एवं भेंटों के रूप में प्राप्त की गई भण्डार की समस्त वस्तुओं को इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिधान लेते समय जांच, गिना, मापा या तोला, यथास्थिति तथा मूल्यांकित किया जायेगा और बोर्ड द्वारा विहित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज किया जायेगा।

35. भण्डार वस्तुओं का क्रय करना :-

(1) भण्डार वस्तुओं का क्रय मन्दिर को परिनिश्चित अध्यपेक्षाओं के अनुसार अत्यन्त मितव्ययी रीति से किया जायेगा। भण्डार वस्तुयें अल्प मात्रा में नहीं खरीदी जावेगी। कालिक व्यादेश तैयार किये जायेंगे तथा यथासम्भव उतनी वस्तुयें ऐसे व्यादेशों के द्वारा उसी समय अभिप्राप्त की जायेगी। यदि ऐसे क्रय का अलाभकार साबित होना संभाव्य हो तो वास्तविक अध्यपेक्षाओं से अधिक भण्डार वस्तुओं का अगाऊ क्रय न करने पर ध्यान दिया जायेगा।

(2) भण्डार वस्तुओं का क्रय करने में जहां आवश्यक हो वहां भण्डार वस्तुओं को प्रदान करने के लिए प्रतियोगी निविदायें या उद्धरण, उनका पर्याप्त प्रकाशन करके आमंत्रित किये जायेंगे जबकि दिये जाने वाले आदेश का मूल्य कम न हो और किन्हीं निविदाओं की अपेक्षा करने महंगा या अव्यवहारित न हो और उस मामले में तुल्य क्वालिटी की वस्तुएं बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती कीमत पर खरीदी जायेगी।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर में दैनिक पूजा करने के लिए अपेक्षित कोई वस्तु यदि ऐसे क्रय का मूल्य 500/- रुपये से अधिक न हो तो किन्हीं निविदाओं की अपेक्षा किये बिना खुले बाजार से खरीद सकेगा। इसी तरह, वह किसी अतिआवश्यक संकर्म को, यदि इसका खर्चा 500/- रुपये से अधिक न हो तो किन्हीं निविदाओं की अपेक्षा किये बिना मंजूरी दे सकेगा।

36. भण्डार वस्तुओं की अभिरक्षा :

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या भण्डार की अभिरक्षा से न्यस्त ऐसा अन्य अधिकारी इसकी सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। भण्डार वस्तुओं के ऐसे भारसाधक अधिकारी को ऐसी रकम की प्रतिभूति देनी पड़ेगी जो उसकी सावधानी में न्यस्त भण्डार वस्तुओं तथा माल की उचित अभिरक्षा तथा सुरक्षा के लिए बोर्ड द्वारा विहित की जाय।

(2) भण्डार वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लेखा रखने में समस्त सावधानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखी जावेगी। यदि बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक की उपेक्षा के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो उतनी हानि के लिये यह माना जायेगा कि वह नकदी की हानि थी।

37. भण्डार वस्तुओं का वास्तविक सत्यापन :- समस्त वस्तुओं का वास्तविक सत्यापन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा और उसके द्वारा ऐसा करने के टोकन में वह समुचित रजिस्टर में एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा तथा वह उसके द्वारा भण्डार वस्तुओं आदि के आधिक्य, कमी, अप्रायिक अवक्षय के सम्बन्ध में देखे गये प्रत्यक्ष तथ्य का टिप्पण करेगा। अवक्षय के कारण हुई हानि का विश्लेषण किया जायेगा तथा अवक्षय के कारण न हुई हानि का भी कारण, उदाहरणार्थ चोरी, कपट, उपेक्षा, दुर्घटना आदि दर्शित करते हुए टिप्पणी किया जाना चाहिए।

38. अधिशेष या अनप्रयोज्य भण्डार वस्तुओं का व्ययन :-

(1) अप्रचलित अधिशेष या अनप्रयोज्य वस्तुएं उन्हीं के लिए पूर्ण कारण देते हुए सक्षम प्राधिकारी (देखिये परि. ध) के आदेशों के अधीन विक्रय द्वारा या अन्यथा व्ययनित की जायेगी ऐसी वस्तुऐं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में नीलाम की जावेगी।

(2) बोर्ड का कोई भी अधिकारी या सेवक तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य मन्दिर सम्पत्ति से बेची गई या नीलाम की गई कोई वस्तु नहीं खरीदेगा।

भाग – 7

39. सेवा नियम एवं शर्तें :- बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी दो प्रकार के होंगे -

1. वैतनिक

2. अवैतनिक

40. वैतनिक कर्मचारी :

(1) पूर्णकालीन वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन एवं अन्य भत्तों के अनुसार चुकारा किया जावेगा। लेकिन इनको असहाय भत्ता, चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि नहीं दिया जावेगा।

(2) कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियमों के पार्ट 8 के नियमों में वर्णित पेंशन नियम लागू नहीं होंगे।

(3) सेवानिवृत्ति आयु अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष होगी।

(4) किसी भी कर्मचारी के शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा मानसिक अस्थिरता हो जाने पर उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

41. अवैतनिक कर्मचारी :- अवैतनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में मन्दिर के रीति-रिवाज एवं परम्पराओं का बोर्ड अनुसरण करेगा। पुजारी की नियुक्ति मन्दिर के रीति-रिवाज एवं परम्पराओं के अनुसार की जावेगी लेकिन पुजारी पद पर नियुक्ति के लिए पूजा पद्धति का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

42. नियुक्ति के अधिकार :- बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जावेगी। यदि बोर्ड चाहे तो कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु एक उप समिति जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवश्य होगा, गठित कर उसे नियुक्ति के अधिकार दे सकेगी।

43. अनुशासनिक कार्यवाही :-

(1) मन्दिर में कार्यरत मन्दिर के कर्मचारी एवं राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति कर्मचारीगणों पर राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण नियम एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी चारित्रिक प्रक्रिया नियम लागू होंगे।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगा।

44. शास्तियां :- राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण नियम (सी. सी. ए. रूल्स) के अन्तर्गत माइनर पेनल्टीज से दण्डित करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी सक्षम होगा। मेजर पेनल्टीज से दण्डित करने से पूर्व बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी।

45. अपील :-

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दी गई शास्ति के विरूद्ध प्रथम अपील बोर्ड में की जा सकेगी एवं द्वितीय अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(2) बोर्ड के निर्णय द्वारा दी गई शास्ति के विरूद्ध अपील राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) अपील आदेश के दिनांक से 90 दिन की अवधि में की जा सकेगी।

46. अवकाश :- बोर्ड वैतनिक कर्मचारी/कर्मचारियों के लिये साप्ताहिक व आकस्मिक तथा उपार्जित अवकाश का निर्धारण कर सकेगा।

47. अंशदाय फण्ड (पी.एफ.) :-

(1) बोर्ड अपने वैतनिक कर्मचारियों के लिए एक प्रोवीडेन्ट फण्ड बनायेगा।

(2) प्रोवीडेन्ट फण्ड के लिए कर्मचारियों के अंशदान, बोर्ड का अंशदाता के खाते में अंशदान व इस राशि पर देय ब्याज की दर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावेगी। बोर्ड अंशदान की दर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जी.पी.एफ. दर से किसी भी स्थिति में ज्यादा नहीं होगी।

(3) अंशदाता को उसके खाते में जमा राशि पर अग्रिम देने उसके पुनः भुगतान आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों के लिए समय-समय पर बनाये गये नियम लागू होंगे।

(प्रथमबार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक, भाग 4(क), दिनांक 1-4-1992 में प्रकाशित हुआ।)

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 1992

संख्या प.2 (2) विधि-2192 - राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1992 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है –

श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्या 8)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1992 को प्राप्त हुई।)

चित्तौड़गढ़ जिले में मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी मन्दिर का, उसके विन्यासों के साथ-साथ जिनमें उनसे सम्बद्ध या संलग्न भूमियां और भवन सम्मिलित है, बहतर प्रबन्ध, प्रशासन और शासन किये जाने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :-

(1) इस अधिनियम का नाम श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 2 दिसम्बर, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा।

2. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना - यह अधिनियम किसी भी विधि में या प्रबन्ध की किसी भी स्कीम, डिक्री, रूढ़ि, प्रथा या लिखत में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होगा।

3. परिभाषाऐं :- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(क) ‘‘बोर्ड’’ से इस अधिनियम के अधीन गठित श्री सांवलियाजी मन्दिर बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ‘‘विन्यास’’ से मंदिर की या उसके रख-रखाव, सुधार, परिवर्धन या सहायता के लिए या उसमें उपासना करने के लिए या उससे संबंधित किसी भी सेवा या खैरात के लिए या मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के फायदे, सुविधा या सुख के लिए किसी भी नाम से मंदिर को दी गयी या सौंपी गयी सारी जंगम या स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत हैं और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित है -

मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्तियां;
मंदिर के परिसर;
वे समस्त भूमियां और अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्तियां, चाहे वे कहीं भी स्थित हो, तथा किसी भी स्त्रोत से प्राप्त किसी के भी नाम में होने वाली सम्पूर्ण आय जो मंदिर को समर्पित की गयी हो अथवा किन्हीं धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजनों के लिए बोर्ड के अधीन रखी गयी हो, या विन्यासों से अथवा ऐसे विन्यासों की आय से खरीदी गयी हो और मंदिर के लिए किये गये तथा मंदिर की ओर से प्राप्त चढ़ावे तथा भेंटें;
श्री सांवलियाजी न्यास के न्यासी बोर्ड के द्वारा धारित जंगम अथवा स्थावर सम्पत्तियां, जिनमें न्यासी बोर्ड के द्वारा गठित और प्रबंधित निधियां भी सम्मिलित हैं;

(ग) ‘‘मुख्य कार्यपालक अधिकारी’’ से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ‘‘विहित’’ से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) ‘‘मंदिर’’ से चित्तौड़गढ़ जिले के मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी का मंदिर अभिप्रेत है;

(च) ‘‘श्री सांवलियाजी न्यास’’ से देवस्थान विभाग द्वारा 19-8-1986 को राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन इस नाम से जाना जाने वाला न्यास अभिप्रेत है;

(छ) ‘‘मंदिर निधि’’ से विन्यास अभिप्रेत है और उनमें ऐसी समस्त राशियां, चढ़ावे, भेंटे और पूजा-स्थल के फायदे के लिए किया गया कोई भी अन्य दान या अभिदाय सम्मिलित है तथा समस्त ऐसे विन्यास भी सम्मिलित है जो पूजा-स्थल, उसकी सेवा-पूजा के फायदे के लिए श्री सांवलियाजी न्यास के विलेख में उल्लिखित प्रयोजनों के अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए किये गये हैं या किये जायें;

(ज) ‘‘सेवा-पूजा’’ से ऐसी सभी प्रकार की सेवा, उपासना, धार्मिक कृत्य और धार्मिक पूजा जो मंदिर में परम्परानुसार की जाती है, अभिप्रेत है।

4. सम्पत्ति का निहित होना :- मंदिर का, और समस्त चढ़ावों को जो कि चढ़ाये गये हैं या इसके पश्चात् चढ़ाये जायें, सम्मिलित करते हुए उसके समस्त विन्यासों का तथा मंदिर निधि का स्वामित्व मंदिर के देवता में निहित होगा।

5. प्रशासन का बोर्ड में निहित होना –

(1) मंदिर का, और उसके समस्त चढ़ावो को जो कि चढ़ाये गये हैं या इसके पश्चात् चढ़ाये जायें, सम्मिलित करते हुए उसके समस्त विन्यासों का प्रशासन, प्रबन्ध और शासन अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड में निहित होगा।

(2) बोर्ड श्री सांवलियाजी मन्दिर बोर्ड के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

6. बोर्ड की संरचना –

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित आठ सदस्यों को नामनिर्देशित करेगी -

ऐसे तीन व्यक्ति, जो हिन्दू धर्म या संस्कृति की, विशेष रूप से वैष्णव सम्प्रदायान्तर्गत, सेवा करने में विशिष्ट रहे हों;
ऐसे तीन व्यक्ति, जो प्रशासन, विधिक मामलों और शासकीय मामलों में विशिष्ट रहे हों;
राजस्थान राज्य के दो अग्रगण्य हिन्दू; और
बोर्ड का नामनिर्देशन करते समय, जहां तक साध्य हो, न्यास विलेख में अभिलिखित, मंदिर के आसपास के मण्डफिया सहित सोलह गांवों के प्रतिनिधित्व की स्थापित परम्परा का निर्वाह किया जायगा और अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य, अनुसूची में उल्लिखित गांवों के निवासियों में से होंगें।

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र तब नहीं होगा यदि -

वह विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका हो, या
वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, या
उसने दिवालिया न्यायनिर्णित किये जाने के लिए आवेदन किया हो या वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, या
वह अवयस्क हो या बहरा-गूंगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, या
वह मंदिर का पदाधिकारी या सेवक हो या मंदिर से कोई उपलब्धियां या परिलाभ प्राप्त करता हो, या
वह मंदिर के लिए किसी सामग्री का कोई प्रदाय करने या मंदिर की ओर से कोई कार्य निष्पादित करने सम्बन्धी किसी विद्यमान संविदा में, या मंदिर के पक्ष या विपक्ष के वकील के रूप में हितबद्ध हो, या
वह हिन्दू धर्म को नहीं मानता हो।

(4) कलक्टर और देवस्थान आयुक्त बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

परन्तु पद छोड़ने वाले सदस्य बोर्ड का पुनर्गठन होने तक पदधारण किये रहेंगे।

8. पद का त्याग :- बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न कोई भी सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद को त्याग सकेगा और इस प्रकार पद-त्याग किये जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा।

9. सदस्यों का हटाया जाना :- (1) राज्य सरकार बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न किसी भी सदस्य को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी पद से हटा सकेगी, अर्थात् -

(ग) वह विन्यास के प्रशासन में भ्रष्टाचार या अवचार का दोषी रहा है।

10. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना : यदि अध्यक्ष का या पदेन सदस्य से भिन्न किसी भी सदस्य का पद मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया हो तो राज्य सरकार उस रिक्त पद को ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करके भरेगी जो धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन निरर्हित न हो।

11. बोर्ड का विघटन और पुनर्गठन :-

(1) यदि राज्य सरकार की राय में, बोर्ड उस पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम न हो या बराबर व्यतिक्रम करता हो या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरूपयोग करे या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार सम्यक् जांच के पश्चात् राज-पक्ष में अधिसूचना द्वारा बोर्ड का विघटन कर सकेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक अन्य बोर्ड के तुरन्त पुनर्गठन का निदेश दे सकेगी।

(3) जब बोर्ड का इस धारा के अधीन विघटन हो जाये तब राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्य बोर्ड का गठन होने तक, बोर्ड के कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

12. पुनर्नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की पात्रता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदस्य न रह गया हो, यदि धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन निरर्हित न हो तो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

13. हानि इत्यादि के लिए दायित्व :- बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, विन्यास की या उसका गठन करने वाली किसी भी धनराशि या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए दायी होगा। यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग उसके द्वारा पद-धारण किये जाने के क्रम में जानबूझकर किये गये उसके कार्य या लोप का सीधा परिणाम हो और उसके विरूद्ध बोर्ड द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर के लिए वाद संस्थित किया जा सकेगा।

14. सदस्यों का पारिश्रमिक :- बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, मंदिर की निधियों में से ऐसा यात्रा-भत्ता और विराम-भत्ता पाने का हकदार होगा जो विहित किया जाय।

15. बोर्ड का कार्यालय और उसकी बैठकें :-

(1) बोर्ड का कार्यालय चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मण्डफिया में होगा।

(2) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे सभापतित्व के लिए उस अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाय।

(4) बोर्ड की बैठक में उत्पन्न हुए प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों की बराबरी वाले प्रत्येक मामले में अध्यक्ष को या सभापतित्व करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

16. त्रुटि या रिक्ति के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होना :- बोर्ड का या बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से कि बोर्ड के किसी सदस्य का पद रिक्त है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है या इस आधार पर कि बोर्ड का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य, किसी भी निरर्हता के कारण या उसकी नियुक्ति में कोई भी अनियमितता या अवैधता होने के कारण, पदधारण करने या पद पर बने रहने का हकदार नहीं था, अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

17. बोर्ड के कर्तव्य :- इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड, मंदिर के विन्यास जिनमें जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्तियां सम्मिलित है, आयों, भेंटों और चढ़ावों का मंदिर के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार आनवंशिक, पुजारियों के द्वारा सेवा-पूजा का और मंदिर के लौकिक कर्मों का प्रबन्ध करेगा। बोर्ड मंदिर में दैनिक धार्मिक पूजा करने और समयोत्सव मनाने के लिए व्यवस्था और अनुदानों का सुनिश्चयन भी करेगा :

परन्तु राज्य सरकार को बोर्ड को उसके कर्तव्यों के अनुपालन के बारे में विनिर्दिष्ट निदेश जारी करने की शक्ति होगी और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

18. स्थापित प्रथाओं और रूढ़ियों की व्यावृत्ति :- इस अधिनियम में या इसके अधीन जैसा कि अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर, इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात का प्रभाव मंदिर की किसी भी स्थापित प्रथा या ऐसे अधिकारों, सम्मानों, उपलब्धियों या परिलब्धियों पर नहीं पड़ेगा जिनके कि लिए कोई भी व्यक्ति मंदिर में रूढ़ि से या अन्यथा हकदार हो, जिसमें पुजारियों के, सीधे आरती, चढ़ावे तथा समारोहों के मासिक खाद्य चढ़ावे भी प्राप्त करने के आनुवंशिक अधिकार सम्मिलित हैं।

19. जंगम और स्थावर सम्पत्तियों का अन्य संक्रामण :-

(1) जिन रत्नाभूषणों या अविनश्वर प्रकृति की किसी भी मूल्यवान जंगम सम्पत्ति का प्रशासन बोर्ड में निहित हो उनका अंतरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा और यदि अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

(2) मंदिर से संलग्न या सम्बद्ध कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पांच से अधिक वर्षों के लिए पट्टे पर नहीं दी जायेगी, न बंधक रखी, बेची या अन्यथा अन्यसंक्रांत की जायेगी।

20. मुख्य कार्यपालक अधिकारी :-

(1) राज्य सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी जो हिन्दू धर्म को मानता हो।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे मंदिर की निधि में से ऐसा वेतन संदत्त किया जावेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें।

(4) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की साधारण शक्ति प्राप्त होगी।

(5) वह बोर्ड के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

21. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य :-

(2) उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी :-

मंदिर की जो भूमि और भवन सामान्यतः पट्टे पर दिये जाते हैं, उन्हें तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर देना, और
निर्माण कार्यों और प्रदायों के लिए निविदाएं मांगना और यदि उनकी रकम या मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक न हो तो उन्हें स्वीकार करना।

23. बजट :-

(2) इस प्रकार पारित बजट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी जिसें उसमें परिवर्तन, उपान्तरण या कमी या वृद्धि करने का अधिकार होगा और राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार अनुमोदित बजट बोर्ड का उस वित्तीय वर्ष का बजट होगा।

24. लेखे :-

25. प्रशासन रिपोर्ट :-

26. सूचना और लेखे मांगने को राज्य सरकार की शक्ति :- राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना और लेखे मांगने की शक्ति होगी जो उसकी राय में उसका इस बारे में समाधान करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो कि मंदिर के कामकाज का प्रशासन उचित रूप से किया जा रहा है और मंदिर की निधियों को उसी प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से विनियोजित किया जा रहा है जिसके लिए वे हैं; और बोर्ड ऐसी अध्यपेक्षा पर, ऐसी सूचना और लेखे राज्य सरकार को तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

मंदिर का प्रशासन और रख-रखाव तथा उसमें दैनिक पूजा और धार्मिक कर्म करना तथा उत्सव मनाना;
मंदिर में आने वाले यात्रियों और पूजा करने वालों की सहायता के लिए अस्पताल और औषधालय खोलना और उनका रख-रखाव और अन्य शैक्षणिक तथा पूर्व प्रयोजन जिनमें मासिक खाद्य चढ़ावे सम्मिलित हैं;
ऐसे यात्रियों और पूजा करने वालों के उपयोग तथा आवास सुविधा के लिए धर्मशालाओं और विश्राम-गृहों का निर्माण और रख-रखाव;
उनमें जलप्रदाय और स्वच्छता सम्बन्धी अन्य प्रबन्धों की व्यवस्था करना;
किसी भी सम्पत्ति का राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अर्जन; और
यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा के लिए सड़कों और संचार-साधनों का निर्माण और रख-रखाव तथा उनमें प्रकाश की व्यवस्था करना।

(ख) संस्कृत और हिन्दी के अध्ययन की अभिवृद्धि करना;

(ग) अस्पताल या कोढ़ी आश्रम की स्थापना और रख-रखाव करना।

(घ) ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिए जो शरीर से असमर्थ तथा असहाय हो, दीनगृह का निर्माण और रख-रखाव करना; और

29. नियम बनाने की शक्ति :-

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, इससे संगत नियम बना सकेगी।

(ख) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा और विराम भत्ता दिया जाना;

(ग) मंदिर के लिए बजट अनुमान तैयार करना;

(घ) सार्वजनिक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में और प्रदायों के लिए अनुमानों को तैयार और मंजूर करना तथा निविदाएं स्वीकार करना;

(ङ) बोर्ड की बैठकें बुलाना और कार्य करना;

(च) मंदिर के लेखों का संपरीक्षण और संपरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियाँ;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों को संदेय रकमों की वसूली; और

(ज) मंदिर के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी नियम इस प्रकार बनाया जा सकेगा जिससे उसका ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव हो जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व की न हो और जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष उसके ठीक आगामी सत्र में रखे जायेंगे।

(क) बोर्ड में कोई भी सम्पत्ति निहित करने के लिए, या

(ग) लेखे देने का निदेश देने के लिए, या

(घ) ऐसी और या अन्य राहत के लिए, जैसी कि मामले की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो।

(2) सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 92 और 93 और उसकी प्रथम अनुसूची के आर्डर 1 के नियम 8 ऐसे किसी भी वाद पर लागू नहीं होंगे जिसमें मंदिर के प्रशासन या प्रबन्ध के बारे में राहत पाने के लिए दावा किया जावे और ऐसे प्रशासन या प्रबन्ध के बारे में कोई भी वाद इस अधिनियम द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

31. कब्जा प्राप्त करने में प्रतिरोध या बाधा :- यदि मंदिर की ऐसी सम्पत्तियों पर, जिनके लिए बोर्ड धारा 4 के अधीन हकदार है, कब्जा प्राप्त करते समय बोर्ड का, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाये या उसमें बाधा डाली जाये तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास, ऐसे प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करते हुए, आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट, जब तक उसे इस बात का समाधान न हो जाये कि प्रतिरोध या बाधा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा डाली गयी थी जो सद्भावपूर्वक उस पर अपनी ओर से या मंदिर से स्वतंत्र अपने किसी भी अधिकार के कारण अपना कब्जा होने का दावा करता हो, यह आदेश देगा कि बोर्ड को कब्जा दे दिया जावे। ऐसा आदेश किसी ऐसे वाद के परिणाम के अध्यधीन अंतिम होगा जो कि सम्पत्ति पर कब्जे का अधिकार स्थापित करने के लिए लिया जावे।

32. वाद आदि के व्यय :- इस अधिनियम के अधीन के किसी भी वाद, आवेदन पत्र या अपील के और उससे आनुषंगिक व्यय, प्रभार और खर्चे न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेंगे जो ऐसे सम्पूर्ण खर्चे, प्रभार और व्यय या उनका कोई भी भाग मंदिर की निधि में से पूरा किये जाने या ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन और संदत्त किये जाने के लिए निदेश दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे :

33. अंतःकालीन उपबन्ध :- राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् और बोर्ड के गठन के पूर्व, एक या अधिक व्यक्तियों को बोर्ड के समस्त या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

34. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :- यदि इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी और ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

35. बोर्ड की उन्मुक्ति :- राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, बोर्ड या बोर्ड के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के या बोर्ड या उसके किसी भी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या किसी भी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सावधानी और ध्यान से की गयी हो।

36. निरसन और व्यावृत्तियां :-

(1) श्री सांवलियाजी मन्दिर अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं. 10) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी सभी बातें, कार्रवाईयां या आदेश मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी के मन्दिर के अधीन गांवों के नाम

मण्डफिया स्थित श्री सांवलियाजी का मन्दिर
भूतखेड़ा
घोड़ा खेड़ा
गिद्दा खेड़ा
मातोली गूजरां
करोली
रदाई खेड़ा
बलिया खेड़ा
रूपाजी का खेड़ा
मोडाजी का खेड़ा
सेगवा
कुरेठा
अमरपुरा
चरलिया
नाडा खेड़ा
टांडी का खेड़ा।

जे.पी. बंसल
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 1, 1992

No. F.2 (1) Vidhi-2/92. - In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Shri Sanwaliaji Mandir Adhiniyam, 1992 (1992 Ka Adhiniyam Sanskhya 8) :

SHRI SANWALIAJI TEMPLE ACT, 1992
(Act No. 8 of 1992)
(Received the assent of the President on the 26th day of March, 1992)
An
Act

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement : (1) This Act may be called Shri Sanwaliaji Tempte Act, 1992.
(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on 2nd December, 1991.

2. Act to override other laws : This Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any law or in any scheme of management, decree, custom, usage or instrument.

3. Definitions : In this Act, unless the context otherwise requires -

(a) "Board" means Shri Sanwaliaji Temple Board constituted under this Act;

(b) "Endowment" means all property, moveable or immovable belonging to or given or endowed in any name for the maintenance, improvement, addition or support of the temple or for the performance of worship in the temple, or any service or charity connected therewith or for the benefit, convenience or comfort of the pilgrims visiting the temple and includes -

(v) The idols installed in the temple,

(vi) The premises of the temple,

(vii) all lands and other properties, movable or immovable wherever situate and all income derived from any source whatsoever, and standing in any name dedicated to the temple or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Board or purchased from out of endowments or income accruing from such endowments and all offerings and bhends made for and received on behalf of the temple, and

(viii) The properties, movable or immovable, held by the Board of Trustees of Shri Sanwaliaji Trust including funds constituted and managed by the Board of Trustees;

(d) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(e) "Temple" means the temple of Shri Sanwaliaji, Mandphia, District Chittorgarh;

(f) "Shri Sanwaliaji Trust" means the trust known by this name under the deed of Trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 on 19.06.1986 by the Devasthan Department;

(h) "Sewa Puja" means all kinds of service, worship, rites and rituals as performed traditionally in the temple.

6. Composition of the Board : (1) The Board shall consists of the President, the Collector of Chittorgarh District, the Devasthan Commissioner, Chief Executive Officer and seven other members.

(2) The State Government shall nominate eight members in the following manner :

(i) three persons who have distinguished themselves in the service of Hindu religion or culture, specially in the Vaishnava Sampradaya;

(ii) three persons who have distinguished themselves in the administration, legal affairs and official matter;

(iii) two eminent Hindus of the State of Rajasthan; and

(iv) the established tradition of representation of sixteen villages around the temple including Mandphia as recorded in the trust deed shall be carried out so far as practicable while nominating the Board and at least three members including President shall be from amongst the residents of the villages mentioned in the Schedule.